“३०औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस”, “स्थापना, विश्व आदिवासी गतिविधि” तथा नेपालका आदिवासीको गतिविधि ।

– राजु बिक्रम चाम्लिङ

२०औं शताब्दी अगाडी केही आदिवासी मानिसहरु जंगलामा नै बस्ने गर्दथे । विकसित समाजहरु समाजमा घर बनाएर बसेता पनि आदिवासी समूदायहरु जंगली अवस्थामा जस्तै घुम्ने, जंगल मै बस्ने, डुल्ने गर्दथे । कतिपय आदिवासीहरु अझै पनि जंगलमा नै बस्दै आएका छन् (फोनिन लिफ्लेट वि.स.२०६६, डम्मर लोहोरुङ) । जसमा नेपालमा पनि राउटे आदिवासी समूदायहरु जंगलमा नै घुमन्ते रुपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । चेपाङ समूदायका केही समुदायहरु समेत ओडारमा, जंगलमा बस्दै आएको पाइन्छ । त्यस्तै, जब विकसित समूदायहरुले अष्ट्रेलिया आसपासका जंगलमा बस्ने आदिवासी समूदायहरुलाई जंगली जनवार र चराहरु मारे जस्तै मारे । तत्पश्चात एक विद्धानले जंगलमा बस्ने पनि मानिसहरु नै हुन । उनीहरुको पनि समान अधिकार छ भनेर वकालत गरेश्पचात जंगलमा बस्ने आदिवासीहरुले पनि मानवसरह जीवन जीउन पाउँछ भन्ने, त्यो समाजमा चेतना भयो । (फोनिन लिफ्लेट वि.स.२०६६, डम्मर लोहोरुङ) ।

अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस २९औं पटक मनाइ सकेर ३०औं पटक मनाउन विश्वका आदिवासी संघ, संस्थाहरु, परम्परागत आदिवासी संस्थाहरु, आदिवासी विज्ञहरु, आदिवासी सम्वद्ध सरकारी निकायका संयन्त्रहरुले तयारी गरिराखेका छन् (https://sdg.iisd.org/ IISD)०। नेपालको सन्दर्भमा भने, नेपालको आदिवासीहरुको छाँता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा “अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस” व्यवस्थापन मूल समारोह समिति गठन गरेर यहीँ २०८१ श्रावण २० गते देखी २७ गते सम्म भव्य रुपमा मनाइने, मूल समारोह समितिको प्रेस विज्ञप्तीमा सूचना संप्रेषण गरिएको छ । विग्याप्तीमा आदिवासी जनजातिहरुको जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानहरुलाई स्थापित गर्ने, आदिवासीहरुको मौलिक ज्ञान सिप र उनीहरुको प्रथाजनित भूमी, थाकथलोको संरक्षण एवंम प्रवद्र्धन गर्ने, जैविक विविधता एवंम प्राकृतिक श्रोतहरुको संरक्षण र त्यसमा आदिवासीहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने र राज्यको हरेक निकायमा आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागीता जनाउने मुद्धाहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा बहस पैरवी गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा मनाउने गरिएको छ । यो उत्सवमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका पहिचान झल्किने साँँस्कृति झाँकीहरु समेत प्रदर्शन गरिन्छ, (नेफिन ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मूल समारोह समिति, विज्ञप्ती) ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो वर्ष “संविधान प्रद्धतअधिकार आदिवासीहरुको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्तता क्षेत्र कार्यान्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहहको सरकारी कामकाजको भाषामा आदिवासी जनजातिको भाषा लागु गर” भन्ने मूल नाराका साथ र “Protecting the Rights of Indigenous Peoples in Voluntary Isolation and Initial Contact” “स्वऐच्छिक रुपमा अलग बसिरहेका र भर्खरै सम्पर्कमा आएका आदिवासीहरुको अधिकार संरक्षण” “भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल नारा सहित ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस” “International Day of the World’s Indigenous Peoples
9 August 2024” ((International Day of the World’s Indigenous Peoples United Nations) https://www.un.org/en) भव्य रुपमा मनाउन गइराखका छौं । नेफिनमो मुख्य आयोजनामा हुने विश्व आदिवासी दिवस विशेष गरी अगष्ट ९ (अर्थात २५ गते श्रावण ०८१) लाई लक्षित गर्दै साँस्कृतिक झाँकी सहितको र्याली तथा राज्यको उपल्लो तहको प्रमुख तथा विशेष आतिथ्यमा भव्य रुपमा कार्यक्रम संम्पन्न गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा तयारी गरिएको कार्य तालिका अनुसार नेफिनका जातिय संघ संस्थाहरु, सहकार्य गर्ने संस्थाहरु राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति अपांग संघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, लगायतको आयोजनामा विभिन्न शिर्षकहरुमा ०८१ श्रावण २० देखी २७ सम्म कार्यक्रमहरु संचालन भइराखेका छन् । साथै सरकारको आदिवासी सम्बन्धित सम्बद्ध संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्था राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतले समेत सयुक्त रुपमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिराखेका छन् ।

विगतको इतिहास हेर्दा, कोरोना महामारीको समयमा समेत विश्वका आदिवासीहरुले विश्व आदिवासी दिवस मनाए । तर नेपालको आदिवासीहरुले भने फरक तरिकाले समेत मनाइयो । सन् २०१९ मा आदिवासीहरु लोकसेवा आयोगमा आदिवासी समावेसी कोटाको निरन्तरताको आन्दोलनमा सडकमा नै विश्व आदिवासी दिवस मनाएका थिए । विगतको ३ वर्ष अगाडीका वर्षहरुमा तामझामका साथ सबै आदिवासी समूदायहरुको साँस्कृतिक भेषभुषाका तथा नाँचसँगै र्याली पश्चात भव्यरुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्थ्यो । हरेक वर्ष हरेक फरक नाराको साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिए अनुसार गएको सन् २०१९ को अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको नारा “अन्तराष्ट्रिय आदिवासी भाषा” रहेको थियो । सन् २०१९ मा २६औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको नारा “कोभिड १९ र ईन्डिजिनियस पिपुलस् रेजीलियन्स” (COVID-19 Indigenous Peoples Resilience) रहेको थियो । भने यस पटकको नारा Leaving no one behind: Indigenous Peoples and the call for a new social contract” रहेको छ, (विश्व आदिवासी दिवस एआईपिपि) । जसलाई, सन् २०१९ मा जस्तै कोभिड १९ ले विश्व नै महामारीमा परिरहेको हुनाले सन् २०२०को अन्तराष्ट्रिय दिवस भर्चुवल रुपमा सम्पन्न भयो । यसैगरी हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी स्थायी मञ्चद्धारा विश्व आदिवासी दिवसको नारा तयारी गर्दछन्, र विश्व भरका आदिवासी समूदायहरु, निकायहरु, संस्थाहरुमा आदान प्रदान गर्दछन् । तर पनि विश्वमा आदिवासी दिवसहरु मनाइरहँदा, नारालाई कार्यान्वयन गरिएको पाइन्न । नेपालमा त अझ औपचारिक रुपमा र्याली र भाषण गरेर मात्रै यसलाई चाडको रुपमा मनाइन्छ । चाड आफैमा मनाउने तर उपलब्धि खास केही हुन्न, त्यस्तै भइराखेको छ ।

आदिवासी दिवसको शुरुवात विशेष गरी स्विटरजरल्याण्डको जेनेभामा सन् १९८२ डिसेम्बरमा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसंख्या सम्बन्धि कार्यदलको पहिलो वैठकले हरेक वर्षको ९ अगष्टलाई विश्वका आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकोे रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पश्चात सन् १९९४ देखि हरेक वर्ष विश्वभर विश्व आदिवासी दिवस मनाइदै आएको छ । सन् १९९५ देखी सन् २००४ सम्मको प्रथम दशक र सन् २००४ को साधारण सभाले सन् २००५ देखि २०१४ को दशकलाई विश्व आदिवासी दशक घोषणा गरेर लक्षित कार्यक्रमहरु समेत ल्याएको थियो । सो साधारण सभाले दोस्रो दशकमा पनि वार्षिक रुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । प्रथम दशकको उद्धेश्य आदिवासी जनजातिले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातवरण, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा भोग्नु परेका समस्या समधान गर्न अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु थियो (स्रोतः संयुक्त राष्ट्रसंघ, आदिवासी स्थायी मञ्च) ।

अहिलेको बर्तमान विश्वको जनसंख्याको तथ्यांक अनुसार करिब ७ अरब ८० करोड मानिस छन् । भने उक्त संख्या मध्ये साढे ४७ करोड आदिवासी छन् । जसमा विश्वका ९० देशहरुमा बसोवास गर्दै आएका छन् । विश्वको कुल जनसंख्याको ६.२ प्रतिशत आदिवासीहरुको संख्या रहेको छ । विश्वमा बोलिने ७००० भाषा छन् । जसमा आदिवासी समूदायहरुले ४००० भाषा बोल्दछन् । भने ५००० बढी संस्कृतिहरु आदिवासीहरुको रहेका छन् । ती संस्कृतिहरु आदिवासी समूदायसँग सम्बन्धित छ, (स्रोतः वेवसाइट गुगुल) ।

आदिवासीहरुको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारको रुपमा पहिचान गरेसँगै अप्रिल २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासी स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने मानव अधिकार आयोगको संकल्प प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले पनि अनुमोदन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी स्थायी मञ्च गठन २८ जुलाई २००० (२०५७) भएको थियो । यस समितिमा १६ जनाको समिति, ८ सरकारबाट, ८ जना आदिवासी संस्थाहरुबाट हरेक महादेशबाट एकजना र हरेक महादेशबाट सरकारी प्रतिनीधि रहन्छ् । (स्रोतः संयुक्त राष्ट्रसंघ, आदिवासी स्थायी मञ्च) १ वटा महादेशबाट एकजना छनौट भएपश्चात बाँकी रहेको एकजना कोटा हरेक एक कार्यकाल अर्को महादेशमा थप एकजनाले चुनिने अवसर पाउँछ । यो पालैपालो भागीको रुपमा जानेछ । हरेक ४ वर्षे कार्यअवधि भएको यस समितिमा हरेक महाधिबेशनबाट चुनावी प्रक्रियाबाट प्रतिनीधि छनौट गरिन्छ । मतदाताको रुपमा सबै आदिवासी संगठनहरु भएता पनि अन्तिम निर्णायक मत एक देश एक मत को रुपमा गणना गरेर निर्वाचन गरिन्छ । हाल आदिवासी संस्थाको प्रतिनिधि गर्दै एशियाको तर्फबाट नेपालका फुलमान चौधरी दोस्रो कार्यकालको रुपमा हुनुहुन्छ ।

आदिवासी जनजातिले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातवरण, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा आदिवासी जनजातिले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गर्ने अख्तियारी आदिवासी स्थायी मंञ्चलाई प्रदान गरियो । संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी स्थायी मंञ्चले आदिवासी जनजातिकंो अधिकार प्रर्वद्धन र संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ लाई आदिवासीको अधिकार संम्बन्धि विशेष नारा र कार्यक्रम सहित विश्वका आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ । यसैगरी आदिवासीहरुको अधिकारहरु विश्वभर स्थापित गर्न र सम्बोधन गर्न विभिन्न चरणहरुमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु हुँदै आएको छ । जसमा विश्व आदिवासी सम्मेलन सन् २०१४ क्यानाडामा भएको थियो (स्रोतः संयुक्त राष्ट्रसंघ, आदिवासी स्थायी मञ्च) ।

विश्वमा आदिवासी जनजाजातिहरुको अधिकारहरु स्थापित गर्नको लागी विश्वभरका सबै लक्षित निकायहरु, सरकारी निकायहरुसँग समन्वय सहकार्य भइनै रहेको छ । जसमा आदिवासी अर्किङ ग्रुप हुँदै आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धि विज्ञ संयन्त्र जसको सम्मेलन हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा हुन्छ । आदिवासी स्थायी मंञ्चको सम्मेलन कार्यशाला संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय न्यूयोर्क अमेरिकामा हुन्छ । यि हरेक कार्यक्रमहरुमा विश्वभरका आदिवासी, सरकारी निकायहरु, कुटनीतिक निकायहरु लगायतको करिब ३,५०० देखी ४००० जनाको उपस्थितले हरेक निर्णयहरु गर्दछ । जसमा राज्यहरुको सरकारी प्रतिनीधिहरु पनि प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन्छन् (स्रोतः संयुक्त राष्ट्रसंघ, आदिवासी स्थायी मञ्च) ।

राज्य सबै जातजातिहरुको बसोबास गर्ने स्थल हो । जहाँ राज्यले आफ्नो देशमा भएका सबै जातिहरुलाई समान अधिकार दिन जरुरी छ । साथै जो राज्यको पहुँच भन्दा टाढा छन्, जो राज्यको स्रोतमा पुग्न सकेको छैन । उनीहरुलाई निश्चित रुपमा राज्यले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसरकारण राज्यको सबै समूदायका जनताहरुलाई निर्णायक तहमा समान रुपमा सहभागीता नभइन्जेल राज्यले समानुतिक समावेशी, कोटा प्रणाली लागु गर्न आवश्यक छ । जब सबै समूदायहरु र जातिहरुको सबैको उत्तिकै पहुँच हुन्छ । तब समावेशी कोटाको आवश्यक पर्दैन । साथै हरेक समूदायहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम भए पश्चात यो प्रणालीको आवश्यकता हुँदैन । जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाहरुले उनीहरुको अधिकार सुरक्षित राख्न हरेक देशका राष्ट्रको प्रतिनीधिहरुले पालना गर्छाैं भनेर अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा घोषणापत्रहरुमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रविद्धता गरेका हुन्छन् । नेपाल सरकारले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र भएर, हस्ताक्षर, नेपालको संसदमा अनुमोदन गरेका छन् । यसकारण हरेक देश जसरी नेपाल सरकारको प्रमुखहरु समेत संयुक्त राष्ट्रकोसंघको हरेक वार्षिक महासभा तथा विभिन्न सभाहरुमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने जनाए अनुसार आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछाडा वर्ग लगायतको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

(लेखकः आदिवासी जनजाति युवा महासंघका संस्थापक केन्द्रिय सचिव तथा विश्व आदिवासी युवा ककसका पूर्व सदस्य हुन्)